मधेसीको समस्या हल नगरेसम्म तेल आपूर्ति नहुने धम्की , ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र मधेसमा तोक्न दबाब
भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग सोमबारको भेटघाटमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस्तो धम्कीपूर्ण दबाब दिएको हो।
भारतले नेपालको नयाँ संविधान तत्काल संशोधन गर्न पनि नेपाललाई भनेको छ। नयाँ सरकार बनेपछि संसद्मा दुई तिहाइ पुग्न नसक्ने (सत्ता समीकरणका कारण) र भविष्यमा पनि दुई तिहाइ मत सहजै जुट्न सम्भव नहुने विश्लेषणका आधारमा भारतले अहिले नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र मधेसमा तोक्न दबाब दिएको हो।
विदेश मन्त्रालयका सहसचिव ठाकुरले ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्याकै आधारमा गरिने विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालले किन पालना गर्नु नपर्ने?' भनी राजदूतलाई सोधेका थिए । उधारो आश्वासनबाट भारत सन्तुष्ट नहुने स्पष्ट सन्देश पनि थियो उनको।
बैठकमा सहभागी कोलकातास्थित नेपाली माहावाणिज्यदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले कोलकाताकै भारतीय ढुवानी व्यापारीहरूले सामान रोकिँदा अर्बौं घाटा व्यहोर्नुपरेको तथ्यांक दिएका थिए। तर उनको भनाइलाई बेवास्ता गर्दै भारत सरकारले कोलकातामा धेरै गाडी रोकिँदा भएको नोक्सान आफ्ना लागि सानो कुरामात्र भएको भन्दै त्यसले भारतका लागि खासै अर्थ नराख्ने जबाफ फर्काएको थियो।
भारतले मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलनलाई राजनीतिक समस्या भनेको छ। यो समस्याको समाधान राजनीतिक रूपमै नगरे नाकामा देखिएको समस्या समाधान नहुने भारतले बताएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार राजदूत उपाध्यायमार्फत खुल्लै रूपमा दिइएको धम्कीयुक्त दबाबको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराइएपछि पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्री लामो समयसम्मै अड्किने अवस्था देखिएको विश्लेषण नीति निर्माण तहमा गरिएको छ।
'मैले आफ्नो कुरा राखे पनि भारतीय पक्षले भारतीय यातायात ब्यावसायीलाई नेपालतर्फ तेल र सामान लिएर जान सीमामा जारी आन्दोलनका कारण समस्या रहेको पुरानै कुरा दोहोर्याए,' महावाणिज्यदूत घिमिरेले भने।
0 टिप्पणियाँ
Write Down Your Responses